चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने की घोषणा पर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम पंजाब के न्यायसंगत अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ेंगे। वहीं, दिल्ली में आप के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि AAP को बढ़ता देख बीजेपी डरी हुई है.
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान घोषणा की थी कि अब केंद्रीय सेवा नियम चंडीगढ़ के 23,000 कर्मचारियों पर लागू होंगे। इसकी अधिसूचना जल्द होगी।
मान ने कहा- फैसला थोपा जा रहा है
सीएम मान ने इस फैसले को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन करार दिया। मान ने कहा कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर सिलसिलेवार तरीके से थोप रही है।
नए नियमों से कर्मचारियों को फायदा
सेवानिवृत्ति: ग्रुप ए और बी की सेवानिवृत्ति 60 साल में होगी। पंजाब सर्विस रूल्स के मुताबिक, रिटायरमेंट 58 साल में होता है। अब इन कर्मचारियों को 2 साल और मिलेंगे। इसी तरह, चतुर्थ श्रेणी में सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी।
चाइल्ड केयर लीव: चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। पंजाब के नियमों के मुताबिक सिर्फ एक साल की छुट्टी मिलती थी।
शिक्षकों को भी होगा फायदा चंडीगढ़ में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ेगी। सामान्य कॉलेजों में सेवानिवृत्ति 58 के बजाय 65 वर्ष होगी। जबकि तकनीकी कॉलेजों में शिक्षक 60 के बजाय 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे।
वेतनमान: कर्मचारियों के वेतन में 800 से 2400 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं, 7वां वेतनमान लागू होने से उनके वेतन में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। छठा वेतनमान अभी चंडीगढ़ में लागू है।
पंजाब पर निर्भरता खत्म: पहले चंडीगढ़ के कर्मचारियों को हर ऑर्डर के लिए पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। भत्तों या अन्य लाभों के लिए केंद्र की ओर से आदेश होते तो पहले पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। इसके बाद यह चंडीगढ़ में लागू होगा। अब केंद्र जो नोटिफिकेशन करेगा वह सीधे कर्मचारियों पर लागू होगा।
राजनीतिक दलों ने किया विरोध
वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले- कानूनी लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेंगे
पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला तानाशाही है. केंद्र लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रहा है। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बारे में न तो कर्मचारियों से पूछा गया और न ही पंजाब सरकार से। जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार कानूनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। चीमा ने यह भी दावा किया कि अगर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। हमने पंजाब में कोशिश की तो कर्मचारियों ने इसका विरोध किया।
खैरा बोले- यूपी, बिहार के कर्मचारी आएंगे, राज्यसभा सांसदों का विरोध कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से अब पंजाब की जगह उत्तर प्रदेश और बिहार के कर्मचारी चंडीगढ़ आएंगे. उन्होंने राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों से केंद्र के इस तानाशाही फैसले का विरोध करने को कहा.
चंडीगढ़ पर खत्म हो रहे पंजाब के अधिकार: कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम विधायक सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि पहले बीबीएमबी में पंजाब पीछे था. अब चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ पर पंजाब का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।
चीमा ने कहा- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन अकाली दल के प्रवक्ता डॉ दलजीत चीमा ने कहा कि पंजाब के 60% और हरियाणा के 40% कर्मचारी चंडीगढ़ में तैनात हैं। पंजाब सिविल सेवा नियम कर्मचारियों पर लागू थे। उन्होंने कहा कि ऐसा तानाशाही फैसला पंजाब से सलाह किए बिना लिया गया। उन्होंने इसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1978 का उल्लंघन करार दिया।
सिसोदिया बोले- आप से डरती है बीजेपी: आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस का राज था. गृह मंत्री अमित शाह ने तब चंडीगढ़ के अधिकार नहीं लिए थे। पंजाब में आप सरकार के सत्ता में आते ही चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय नियमों के अधीन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि AAP को बढ़ता देख बीजेपी डरी हुई है.
