विदेश से कोयला खरीदने का मामला गंभीर होता जा रहा है। यूपी राज्य बिजली उपभोक्ता ने कोयले की कमी दिखाकर विदेशों से आयातित कोयला खरीदने का विरोध शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने नियामक आयोग में अभ्यावेदन दाखिल किया है।
उनका कहना है कि उद्योग निगम के पावर प्लांट के लिए अगर विदेश से कोयला खरीदा गया तो बिजली महंगी होगी. इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। उनका तर्क है कि प्रोडक्शन कॉरपोरेशन भी विदेशी कोयला खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म टेंडर निकालने की तैयारी कर रहा है.
निजी घरों को लाभ देने की तैयारी
अवधेश वर्मा लगातार तर्क देते रहे हैं कि देश के कोयला मंत्री ने संसद के अंदर कहा था कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है. ऐसे में अब पावर प्लांट को मांग के मुताबिक कोयला नहीं मिलने का मामला समझ से परे है. यह काम चंद निजी घरों को ही फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
अक्टूबर 2021 में जब कोयले की किल्लत हुई तो ऐसे ही निजी घरों ने 19 से 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली बेची। अब यही खेल कोयले में किया जा रहा है। उस समय भी विदेशों से कोयले का आयात किया जाता था। आरोप है कि 1700 रुपये प्रति टन का कोयला 17000 रुपये टन का ऑर्डर देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया ने सभी बिजली उत्पादन इकाइयों के साथ ईंधन समझौता किया है। ऐसे में कोयला मुहैया कराना कोल इंडिया की जिम्मेदारी है।
आम उपभोक्ता होंगे प्रभावित
उन्होंने कहा कि बिजली पैदा करने के लिए कोयला सबसे बड़ा कच्चा माल है। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन की लागत में कोयले का सबसे बड़ा योगदान है। बताया कि अगर 10 फीसदी आयातित कोयले का इस्तेमाल भी हो जाता है तो बिजली महंगी होना तय है।
कोल इंडिया के कोयले का उपयोग उत्तर प्रदेश के उत्पादन निगम के पावर प्लांट में होता है। आयातित कोयले में से कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है।
