सरकार जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के आकार को कम कर सकती है। पहले जहां आईपीओ के जरिए 65,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी, अब इसे घटाकर 30,000 करोड़ रुपये किया जा सकता है। यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। इश्यू साइज में कमी की वजह रूस-यूक्रेन युद्ध को बताया जा रहा है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार अगले दो हफ्तों में स्टॉक को लिस्ट करना चाहती है। इससे पहले गुरुवार को पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार इस हफ्ते आईपीओ लॉन्च करने पर फैसला ले सकती है। इसमें कहा गया है कि आईपीओ से जुड़े ज्यादातर जमीनी काम खत्म हो चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले इश्यू की कीमत पर संभावित एंकर निवेशकों की प्रतिक्रिया की समीक्षा इस सप्ताह की जाएगी।
मार्च 2022 तक आईपीओ लॉन्च की योजना बनाई गई थी
सरकार की योजना मार्च 2022 तक आईपीओ लॉन्च करने की थी, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाजार की धारणा नकारात्मक हो गई और सरकार वेट एंड वॉच मोड में चली गई। अब जब बाजार में फिर सुधार हुआ और धारणा कुछ हद तक सकारात्मक हुई तो सरकार ने फिर से आईपीओ लाने की तैयारी शुरू कर दी। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने के लिए FDI नियमों में भी संशोधन किया।
सरकार के पास 12 मई तक का समय
सरकार के पास मंजूरी के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास नए कागजात दाखिल किए बिना आईपीओ शुरू करने के लिए 12 मई तक का समय है। यदि आईपीओ अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसे अगस्त या सितंबर तक के लिए स्थगित करना होगा क्योंकि अद्यतन तिमाही परिणामों के साथ नए कागजात और मूल्यांकन सेबी के पास दाखिल करना होगा।
सबसे बड़ा आईपीओ होगा
एलआईसी का इश्यू भारतीय शेयर बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एलआईसी में कुछ हिस्सेदारी बेचकर सरकार 30,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है। लिस्टिंग के बाद एलआईसी का मार्केट वैल्यूएशन आरआईएल और टीसीएस जैसी टॉप कंपनियों से मुकाबला करेगा। इससे पहले पेटीएम का इश्यू सबसे बड़ा था और कंपनी ने पिछले साल आईपीओ से 18,300 करोड़ रुपये जुटाए थे।
