भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हमने इस साल के अंत तक एफटीए को पूरा करने का फैसला किया है. पिछले कुछ महीनों में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। उसी गति और प्रतिबद्धता के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए को आगे बढ़ाएंगे।
पीएम मोदी ने यूके को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने का न्योता भी दिया। पीएम ने कहा, ‘आज हमने अपनी जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को गहरा करने का फैसला किया है। हम यूके को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं।
उन्होंने कहा, “आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के कार्यान्वयन व्यवस्था का निष्कर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।” इसके तहत भारत और यूके मेड इन इंडिया इनोवेशन को तीसरे देशों में ट्रांसफर और स्केलिंग के लिए 100 मिलियन डॉलर तक का सह-वित्तपोषण करेंगे।
दूसरी ओर, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने रक्षा खरीद के लिए यूके इंडिया स्पेसिफिक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस की घोषणा की है। इससे नौकरशाही कम होगी और डिलीवरी का समय भी कम होगा।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-रूस के अधिकारियों की बैठक, रूबल-रुपये में भुगतान पर चर्चा
बुधवार को, भारतीय रिजर्व बैंक और रूसी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए भुगतान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए मुंबई के एक होटल में मुलाकात की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में रुपये और रूबल के भुगतान पर चर्चा हुई है. 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच यह पहली बैठक थी।
अधिकारियों ने दोनों देशों में निर्यातकों और आयातकों के सामने आने वाली तकनीकी चुनौतियों पर बात की। बैंक ऑफ रूस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आरबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रूस को बेल्जियम स्थित स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर दिया गया है, जिसके जरिए वैश्विक लेनदेन किए जाते हैं। इससे रूस से माल भेजने और प्राप्त करने वाली कंपनियों को भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार एलआईसी के आईपीओ का आकार घटाकर 30,000 करोड़ कर सकती है
सरकार जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के आकार को कम कर सकती है। पहले जहां आईपीओ के जरिए 65,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी, अब इसे घटाकर 30,000 करोड़ रुपये किया जा सकता है। यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। इश्यू साइज में कमी की वजह रूस-यूक्रेन युद्ध को बताया जा रहा है। सरकार अगले दो हफ्ते में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करना चाहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
सेंसेक्स 500 अंक से अधिक नीचे 57600
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 57,350 के करीब कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 170 अंक से अधिक नीचे है। यह 17,200 के करीब कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में आज एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, मारुति, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल में खरीदारी देखने को मिल रही है।
