भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड भुगतान की टोकन प्रणाली को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब इसे 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। सरकार इसे लागू करने की समय सीमा पहले ही बढ़ा चुकी है।
‘टोकनाइजेशन’ सिस्टम क्या है?
एक बार लागू होने के बाद, आपको अपने कार्ड का विवरण किसी तीसरे पक्ष के ऐप के साथ साझा नहीं करना होगा। अभी ऐसा नहीं है, अब अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं या कैब बुक करते हैं तो आपको कार्ड की डिटेल देनी होगी और यहां ग्राहक के कार्ड की पूरी डिटेल सेव हो जाती है। जहां धोखाधड़ी का खतरा हो। टोकन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होगा।
सीधे शब्दों में कहें तो टोकन के लिए आपको अपने कार्ड के विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बजाय इसमें एक विशिष्ट वैकल्पिक नंबर होता है जिसे ‘टोकन’ कहा जाता है, जो आपके कार्ड से जुड़ा होता है। जिसके इस्तेमाल से आपके कार्ड की डिटेल्स सुरक्षित रहती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप Amazon या Flipkart जैसी किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदारी करने के बाद भुगतान करते हैं, तो आपको अपना 16-अंकीय कार्ड नंबर नहीं, बल्कि एक टोकन नंबर दर्ज करना होता है।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों पर लागू होंगे नियम
डेबिट और क्रेडिट कार्डधारक दोनों को हर बार ऑनलाइन भुगतान करने पर अपने कार्ड पर 16 अंकों की संख्या दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल एक नियम है कि एक बार भुगतान करने के बाद दूसरी बार आपको केवल कार्ड सत्यापन मूल्य (सीवीवी) और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का भुगतान करना होगा। इसके बाद आपका पेमेंट हो जाता है।
इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा
कई शॉपिंग वेबसाइट और ऐप आपको कार्ड डेटा स्टोर करने के लिए कहते हैं। इससे खरीदारी करने में सुविधा होती है, लेकिन अगर यह वेबसाइट या ऐप हैक हो जाता है, तो आपका पैसा चोरी हो सकता है। यदि आपके डेटा को टोकन नंबर से बदल दिया जाए तो खरीदारी आसान हो जाएगी, लेकिन डेटा चोरी का जोखिम समाप्त हो जाएगा।
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