दही-लस्सी के अलावा और भी कई उत्पाद 18 जुलाई से महंगे हो सकते हैं. इसमें घरों में इस्तेमाल होने वाली और भी कई चीजें शामिल हैं. अभी तक पैकेज्ड डेयरी उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर थे।
आने वाले दिनों में डेयरी उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सरकार ने डेयरी उत्पादों समेत कई ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है, जो अब तक इसके दायरे से बाहर थीं. यह फैसला इसी महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में लिया गया। इससे कई उत्पादों की कीमतें 18 जुलाई के बाद दर्ज की जा सकती हैं। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू की जाएंगी।
सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया था। डेयरी और शीतल पेय बेचने वाली कंपनियां अपने छोटे उत्पादों को प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ बेच रही थीं। अब इसकी जगह उन्हें पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे उनकी कीमत बढ़ रही है। ऐसे में जीएसटी में शामिल उत्पाद के कारण कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए कंपनियां पेपर स्ट्रॉ के कारण बढ़ी लागत को भी कवर कर सकती हैं।
18 जुलाई से टेट्रा पैक दही, लस्सी और छाछ पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। ये वस्तुएं पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थीं, लेकिन अब सरकार ने इन्हें भी इस दायरे में शामिल कर दिया है। ऐसे में इन उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि, इन उत्पादों को बनाने वाली अमूल और मदर डेयरी ने अभी तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है।
टेट्रा पैक एक प्रकार का पैकिंग कार्टन है, जो तरल खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। इस पैकिंग की मदद से कंपनियां हर तरह के लिक्विड फूड आइटम बेचती हैं। इसमें उत्पाद लंबे समय तक खराब नहीं होता है।
इन उत्पादों की कीमत भी बढ़ सकती है
दही-लस्सी के अलावा और भी कई उत्पाद 18 जुलाई से महंगे हो सकते हैं. इसमें घरों में इस्तेमाल होने वाली और भी कई चीजें शामिल हैं. एलईडी लाइट और लैंप पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आने वाले दिनों में एलईडी लाइट्स की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है।
अब ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, स्पून, फोर्क्ड स्पून, फोर्क्ड स्पून, स्किमर्स और केक-सर्विस आदि पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इससे पहले इन वस्तुओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता था।
महंगी भी हो सकती है ये सर्विस
मानचित्र और एटलस सहित शुल्क पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इसके अलावा अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराए वाले कमरों पर अब 5% जीएसटी देना होगा। साथ ही होटलों में रोजाना एक हजार रुपये से कम किराए के कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। अभी तक वे जीएसटी के दायरे से बाहर थे। चेक बुक जारी करने पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली फीस पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
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