न्यूयॉर्क स्थित एक अधिकार समूह ने श्रीलंका में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमले की निंदा की है, जिसमें 50 से अधिक लोग घायल हुए थे और कम से कम 9 अन्य को गिरफ्तार किया गया था।
यह निंदा श्रीलंकाई सुरक्षा बलों द्वारा 22 जुलाई की तड़के एक शांतिपूर्ण विरोध स्थल पर लोगों को जबरन तितर-बितर करने के बाद हुई है।
ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने 21 जुलाई को पदभार ग्रहण किया था, को तत्काल सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के सभी गैरकानूनी इस्तेमाल को रोकने, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने और दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करने और उचित मुकदमा चलाने का आदेश देना चाहिए।
विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय एजेंसियों ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को दूर करने की मांग की है, उन्हें नई सरकार पर जोर देना चाहिए कि मानवाधिकारों का सम्मान आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, “कार्यभार संभालने के ठीक एक दिन बाद, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कोलंबो के मध्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए क्रूर हमले को देखा।”
“यह कार्रवाई श्रीलंकाई लोगों को एक खतरनाक संदेश भेजती है कि नई सरकार कानून के शासन के बजाय क्रूर बल के माध्यम से कार्य करने का इरादा रखती है।”
कई सौ पुलिस, सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों ने 22 जुलाई को छापेमारी की।
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