दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से यमुना में प्रदूषण के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए दिल्ली और हरियाणा के बीच एक बैठक बुलाने का आग्रह किया है।
सक्सेना 9 जनवरी के आदेश द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति के प्रमुख हैं, जिसे यमुना के प्रदूषण को देखने के लिए कहा गया है। ट्रिब्यूनल ने एलजी से समयसीमा तय करने और नदी के पानी की गुणवत्ता में समयबद्ध तरीके से सुधार सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा था।
2 फरवरी को लिखे एक पत्र में, एलजी ने खट्टर के साथ अपशिष्टों के उपचार के बारे में अपनी पिछली चर्चाओं का उल्लेख किया, जिसमें तीन प्रमुख नालों – पालम विहार, धरमपुर और बादशाहपुर, जो गाद, अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे को नजफगढ़ नाले में ले जाता है और अंतत: यह सारा कचरा यमुना में जाता है। अब इस समस्या के समाधान के बारें में चर्चा करनी है।
सक्सेना ने लिखा, “यह उल्लेख करना उचित है कि नजफगढ़ नाले के मेरे निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा निर्देशित दिल्ली में संबंधित विभागों द्वारा किए गए त्वरित हस्तक्षेप से नजफगढ़ नाले में पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जैसा कि जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के स्तर में केवल पांच महीनों में 53 mg/l से 75 mg/l की कमी आई है। यह यमुना नदी में गिरने से पहले प्रमुख नालों के उपचार के महत्व को रेखांकित करता है।” सक्सेना ने हरियाणा के नालों को नजफगढ़ नाले तक पहुंचने के लिए इसी तरह से निपटने के लिए कहा।
सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए, एलजी ने आगे कहा कि नजफगढ़ नाले से यमुना में जहरीले निर्वहन से न केवल दिल्ली के लोगों बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।
यह देखते हुए कि नजफगढ़ नाले में प्रवेश करने से पहले सीवेज के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने के हरियाणा सिंचाई विभाग के आश्वासन के बावजूद, अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, उपराज्यपाल ने लिखा, “उपरोक्त के मद्देनजर, मैं अनुरोध करता हूं आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप और दोनों राज्यों की बैठक आपकी सुविधा के अनुसार दिल्ली या चंडीगढ़ में बुलाओ, ताकि 9 जनवरी, 2023 के आदेश के अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।”
