केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों सहित दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है और उन्हें जब्त किए जाने का आरोप “पैदा ही नहीं होता”।
मंत्री का बयान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में था, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का विवरण मांगा गया था, जिन्हें केंद्र द्वारा जब्त किया जा रहा है और जब्ती करने का आधार है।
पुरी की प्रतिक्रिया दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की 123 वक्फ संपत्तियों को लेने के केंद्र के कथित कदम के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की पृष्ठभूमि के खिलाफ भी आई है।
पुरी ने कहा कि संबंधित संपत्तियों का स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भूमि और विकास अधिकारी (एल एंड डीओ) के पास है – जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं।
पुरी ने कहा, “123 संपत्तियों का स्वामित्व पहले से ही भारत सरकार के पास है (61 भूमि और विकास कार्यालय के पास और 62 दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ), इसलिए, इन संपत्तियों की जब्ती का सवाल ही नहीं उठता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भूमि और विकास अधिकारी (एल एंड डीओ) के स्वामित्व वाली 123 संपत्तियों की यह सूची अनुबंध में है।”
यह पूछे जाने पर कि क्या बोर्ड ने गैर अधिसूचित संपत्तियों की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित दो सदस्यीय समिति के समक्ष कोई अभ्यावेदन या आपत्ति की थी, पुरी ने नकारात्मक जवाब दिया।
पुरी ने कहा, “सरकार का इरादा सभी 123 संपत्तियों का निरीक्षण करना है। हालांकि, वास्तविक भौतिक निरीक्षण प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है। अन्य उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों के आवंटन की प्रगति शुरू नहीं की गई है।”
8 फरवरी को एक पत्र में, एल एंड डीओ ने संबंधित संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से उत्तरार्द्ध को “दोषमुक्त” करने के अपने निर्णय के बोर्ड को सूचित किया।
एल एंड डीओ ने कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाले दो सदस्यीय पैनल ने कहा कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
