गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में 24 घंटे में अपनी दूसरी चुनाव प्रचार रैली में उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी की पहल के तहत चल रही नागा शांति वार्ता “फल देगी” और राज्य अगले तीन से चार वर्षों में अफ्सपा से मुक्त होगा।
तुएनसांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ”नागालैंड में 2014 से पहले उग्रवाद था। हमने शांति प्रक्रिया शुरू की थी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नागा संस्कृति, भाषा और परंपरा के संरक्षण के साथ राज्य में स्थायी शांति लाने में सफल होगी।”
नागा शांति प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों से बिना किसी समझौते के चल रही है। 2015 में, केंद्र ने नई दिल्ली में पीएम मोदी की उपस्थिति में NSCN (IM) नेतृत्व के साथ एक “फ्रेमवर्क समझौते” पर हस्ताक्षर किए, जिसने अंतिम समझौते की नींव रखी। लेकिन एनएससीएन (आईएम) की अलग झंडे और संविधान की दो मांगों को लेकर बातचीत अटकी हुई है।
केंद्र सरकार 1997 से NSCN-IM के साथ बातचीत कर रही थी। सात अन्य समूहों के समूह नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप (NNPG) की कार्य समिति के साथ एक अलग बातचीत शुरू की गई थी और चर्चा के निष्कर्ष पर एक ‘सहमत स्थिति’ समझौता पर 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे।
शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए पिछले नौ वर्षों में केंद्र द्वारा उठाए गए कई उपायों के बाद, इस क्षेत्र में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी देखी गई है।
उम्मीद है अफस्पा को 3-4 साल में हटा दिया जाएगा: शाह
सुरक्षा बलों की मौतों में भी 60 फीसदी की कमी आई है, जबकि पूर्वोत्तर में नागरिकों की मौत में 83 फीसदी की कमी आई है।” शाह ने कहा कि स्थिति में सुधार के साथ, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को भाजपा सरकार द्वारा नागालैंड के बड़े हिस्से से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि अगले तीन से चार सालों में अफस्पा को पूरे नागालैंड से हटा दिया जाएगा।”
शाह ने कहा कि सिर्फ बीजेपी और एनडीपीपी के बीच चुनावी सीटों के बंटवारे का समझौता हुआ है और कोई अन्य पार्टी गठबंधन से नहीं जुड़ी है। शाह ने कहा कि जनजातियों के लिए बजटीय आवंटन 2014 में 21,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022 में 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यापक अध्ययन करने के बाद नागालैंड में 13 सहित 100 से अधिक विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है।
