पीएम मोदी ने कहा कि बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है.
पीएम नरेंद्र मोदी
केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार संतृप्ति के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाएगी. इसके लिए स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा नहीं बल्कि दिन की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से न केवल गांवों में सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि गांवों में कुशल युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार हमारी नारी शक्ति है। वित्तीय समावेशन ने आर्थिक निर्णयों में घरों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है।
पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में 100 फीसदी लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें नई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा. ताकि प्रोजेक्ट भी तेजी से पूरे हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि जब गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा तो देश की क्षमता और बढ़ेगी। यदि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में समस्याएं हैं, तो हमें उन्हें पहचानना होगा और समाधान खोजना होगा।
जल जीवन मिशन के तहत करीब 4 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य- PM
पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की नीति और कार्य हमारी सरकार की मूल प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हमने करीब 4 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। मैं हर राज्य सरकार से भी आग्रह करता हूं कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, जो पानी आ रहा है, उसकी गुणवत्ता पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है.
आउटपुट से ज्यादा रिजल्ट पर जोर देने की जरूरत- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के ज्यादातर राज्यों में आउटपुट से ज्यादा रिजल्ट पर जोर देने की जरूरत है. आज गाँव में बहुत पैसा जाता है, अगर उस पैसे का सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो गाँवों की स्थिति बदल सकती है। पिछले 7 वर्षों में हम हर नागरिक और हर क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
