पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्व-निगरानी के लिए 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और विध्वंस स्थलों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 15 जुलाई को एक विशेष अभियान शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी साइटों को पंजीकृत नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण और विध्वंस स्थलों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया था।
परियोजना के प्रस्तावकों को धूल नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन का स्व-लेखापरीक्षा करनी होगी और पखवाड़े के आधार पर पोर्टल पर एक स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी। पोर्टल अधिकारियों को साइट निरीक्षण करने, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने और जुर्माना लगाने और जमा करने की सुविधा भी देता है।
15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच सी एंड डी पोर्टल पर ऐसी साइटों के पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। राय ने कहा कि अब तक 600 परियोजना समर्थकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
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