ईरान में हिजाब को लेकर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर ईरान की सरकार इस विषय पर मानने को तैयार नहीं है वहीं प्रदर्शनकारी अभी भी हिजाब के मुद्दे को शांत नहीं होने दे रहे हैं. पिछले करीब 2 महीने से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है. ईरान में इस हालत पर अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग विशेष सत्र बुलाने जा रहा है. दरअसल 16 सितंबर को ईरान की धर्माचार पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया था. युवती पर पुलिस ने आरोप लगाया था कि उसने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है. यानी उसने ठीक तरीके से हिजाब नहीं पहना है.
पुलिस ने महसा अमीनी नाम की इस युवती को 3-4 दिन तक हिरासत में रखा. जहां उसकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई. उसकी मौत के बाद से पूरे देश और दुनिया में हिजाब के खिलाफ कई महिलाएं सामने आईं और उन्होंने प्रदर्शन किया. ईरान में भी कई संगठनों ने प्रदर्शन लगातार जारी है. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है. अब तक इसमें 328 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं करीब 15 हजार लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.
इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोन की चिंताएं बढ़ी हुई हैं. ऐसे में यह विशेष सत्र 24 नवंबर को आयोजित किया जा सकता है. इसकी पहल जर्मनी ने की है. जर्मनी की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ को एक लेटर लिखा गया जिसमें लिखा था , ‘ईरान में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति से निपटने’ के लिए विशेष सत्र आयोजित करने का अनुरोध किया गया था.
मानवाधिकारों का हो रहा उल्लंघन
महसा अमीनी की मौत के बाद से भड़के आंदोलन में अब तक करीब 15 हजार लोगों की गिरफ्तार की जा चुकी है. इनमें कई समाज सेवल और पत्रकार भी शामिल हैं. इन्हें बिना किसी चार्ज के जेल में रखा गया है. इन पर किसी तरह का मुकदमा भी नहीं चलाया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई भी की जा रही हैं.
