दरअसल, 1970 में पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों से तंग आकर बड़ी संख्या में हिंदू परिवार वहां से चले गए और भारत में शरण ली। इसमें 63 परिवार अस्थायी रूप से मेरठ के हस्तिनापुर में बसे थे।
कानपुर देहात में भूमि का निरीक्षण करते अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के 63 हिंदू शरणार्थी परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद में बसाया जाएगा। जबकि अब ये परिवार मेरठ के हस्तिनापुर में रह रहे हैं। ये लोग पिछले पचास सालों से यहां रह रहे हैं। लेकिन अब इन्हें कानपुर के रसूलाबाद के भैसियां गांव के माजरा महेंद्र नगर में बसाया जाएगा. इसको लेकर अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कानपुर देहात पहुंचे और जमीन देखी और स्थानीय लोगों से बात की. उन्होंने रसूलाबाद के गेस्ट हाउस में बैठकर इस पर अधिकारियों से चर्चा की और कार्ययोजना को समझा. जानकारी के मुताबिक यहां शरणार्थियों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जा रही है.
दरअसल, 1970 में पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों से तंग आकर बड़ी संख्या में हिंदू परिवार वहां से चले गए और भारत में शरण ली। इसमें 63 परिवार अस्थायी रूप से मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे और वहीं काम करने लगे थे। लेकिन मदन धागा मिल बंद होने के बाद उनके सामने रोजी-रोटी और मकान की समस्या खड़ी हो गई है. वहीं, 1971 में बांग्लादेश के कई परिवार महेंद्र नगर रसूलाबाद में बसे थे, जहां पुनर्वास विभाग के नाम पर जमीन दर्ज की गई थी।
अपर मुख्य सचिव ने स्थानीय लोगों से की बातचीत
अब पूर्वी पाकिस्तान के ये परिवार भी इस जमीन पर बसने की तैयारी कर रहे हैं और रविवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह रसूलाबाद पहुंचे और बैठक के बाद कार्य योजना का परीक्षण भी किया और फिर वह सीधे महेंद्रनगर पहुंचे. यहां उन्होंने पहले से बसे हुए बंगाली परिवारों से बात की और नए परिवारों के बसने के लिए चिह्नित भूमि देखी। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश दिए.
मदन मिल बंद होने से बेरोजगार हैं शरणार्थी
दरअसल, पूर्वी पाकिस्तान से आने के बाद मेरठ के हस्तिनापुर में बसने के बाद उन्हें मदन मिल में नौकरी मिल गई थी. लेकिन करीब 30 साल पहले मिल बंद होने से परिवार बेरोजगार हो गया है और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है।
51 साल का निर्वासित जीवन
दरअसल, 1971 में अपना घर छोड़ने वाले ये परिवार 51 साल से वनवास का जीवन जी रहे हैं और इन परिवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि पहले पुनर्वास विभाग के पास पर्याप्त जमीन न होने के कारण इसकी तलाशी ली जा रही थी, लेकिन अब पुनर्वास के नाम पर रसूलाबाद में जमीन मिल गई है.
शरणार्थी परिवारों को मिलेगी ये सुविधाएं
63 परिवारों को पुनर्वास के तहत बसाया जाएगा
कृषि को भी मिलेगी दो एकड़ जमीन
126 एकड़ जमीन में बसेंगे ये परिवार
हर परिवार को आवास के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन देगी सरकार
आवास निर्माण के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से दी जाएगी 20 लाख की सहायता
परिवारों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा
