दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी। चित्रा रामकृष्ण कथित फोन टैपिंग मामले में सीबीआई मामले में पहले से ही जमानत पर हैं। विस्तृत आदेश का पालन किया जाना है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, “आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदक को जमानत दी जाती है।”
एनएसई के पूर्व प्रबंध निदेशक को पहले सीबीआई ने कथित एनएसई को-लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार किया था। उनको वर्तमान मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में उन्हें सीबीआई मामले में जमानत दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौजूदा मामले में उनकी जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि वह साजिश के पीछे “मास्टरमाइंड” थीं।
ईडी के अनुसार, फोन टैपिंग का मामला 2009 से 2017 की अवधि से संबंधित है जब एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण, रामकृष्ण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और प्रमुख (परिसर) महेश हल्दीपुर और अन्य ने एनएसई और उसके कर्मचारियों को धोखा देने की साजिश रची थी। और इस उद्देश्य के लिए, एनएसई की साइबर कमजोरियों का आवधिक अध्ययन करने की आड़ में एनएसई के कर्मचारियों के फोन कॉलों को अवैध रूप से इंटरसेप्ट करने के लिए आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को लगाया गया।
जमानत की मांग करते हुए, रामकृष्ण ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ कोई अनुसूचित अपराध नहीं बनता है और आरोप भी धन शोधन निवारण अधिनियम की कठोरता के दायरे में नहीं आते हैं।
रामकृष्ण को 2009 में संयुक्त एमडी एनएसई के रूप में नियुक्त किया गया था और 31 मार्च, 2013 तक पद पर बने रहे। उन्हें 1 अप्रैल, 2013 को एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया। एनएसई में उनका कार्यकाल दिसंबर 2016 में समाप्त हुआ।
