इससे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लेते हुए यूपीटीईटी के सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है. अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एसटीएफ ने लखनऊ से टीईटी की परीक्षा कराने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया है.
यूपीटीईटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश में पिछले रविवार यानी 28 नवंबर को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था. यूपीएसटीएफ मामले की जांच कर रही है। परीक्षा पीएनपी द्वारा आयोजित की गई थी। संजय उपाध्याय को परीक्षा नियामक अधिकारी बनाया गया है। संजय उपाध्याय परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार थे। पेपर लीक मामले को सरकार ने अपनी बड़ी भूल माना था. संजय उपाध्याय को सीएम के निर्देश पर मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया था.
शिक्षा निदेशक के मूल कार्यालय में संलग्न
प्रथम दृष्टया, संजय उपाध्याय को महत्वपूर्ण कार्यों में गोपनीयता बनाए रखने और परीक्षा की अखंडता बनाए रखने का दोषी पाया गया है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उपाध्याय को शिक्षा निदेशक के मूल कार्यालय में अटैच किया गया है.
हाल ही में UPTET परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद सरकार को अगली तारीख तक परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। वहीं राज्य सरकार ने अपनी जांच एसटीएफ को सौंपी थी और इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसकी जांच अभी जारी है और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं. वहीं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच की जा रही है कि प्रश्नपत्र नकल माफिया तक कैसे पहुंचा. इसी कड़ी में सरकार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया था.
सरकार की छवि खराब
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव अनामिका सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपीटीईटी का आयोजन कॉपी-फ्री और शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाना था और परीक्षा से पहले पेपर लीक होने से परीक्षा की शुचिता बनी रही. परीक्षा प्रभावित हुई है और इससे स्पष्ट है कि इसमें गोपनीयता नहीं रखी गई थी। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि पूरी परीक्षा रद्द होने से सरकार की छवि भी खराब हुई है. इसलिए सचिव संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की जाएगी। निलम्बित सचिव संजय को शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा।
