सरकार ने टैरिफ दर कोटा प्राधिकरण (टीआरक्यू) की शर्तों के अधीन कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल पर लगाए गए सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकर में छूट दी है। शून्य सीमा शुल्क दर 11 मई से 30 जून तक लागू रहेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह डीगम्ड और नॉन-डीगम्ड सोयाबीन तेल दोनों पर लागू होगा।
टीआरक्यू टैरिफ दर कोटा को संदर्भित करता है, जो आयात की मात्रा है जो विशिष्ट या शून्य शुल्क पर भारत में आता है। हालांकि, कोटा हासिल करने पर, अतिरिक्त आयात पर सामान्य टैरिफ लागू होता है। इससे पहले सरकार ने क्रमशः जनवरी और मार्च में टीआरक्यू के तहत कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल का आयात बंद कर दिया था।
सरकार ने पहले घरेलू कीमतों को कम करने के लिए कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के 20 लाख मीट्रिक टन वार्षिक आयात पर सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर से छूट दी थी।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर एक वनस्पति तेल आयातक है, और यह आयात के माध्यम से अपनी आवश्यकता का 60 प्रतिशत पूरा करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा पाम ऑयल और इसके डेरिवेटिव हैं, जो इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किए जाते हैं। उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रचलित वैश्विक बाजारों के अनुरूप, एक भारतीय खाद्य तेल उद्योग निकाय ने अपने सदस्यों को खुदरा और थोक कीमतों को कम करने की अपील करते हुए एक परामर्श जारी किया।
शीर्ष उद्योग निकाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 5 मई को एक विज्ञप्ति में कहा, “सदस्यों ने अनुकूल प्रतिक्रिया दी है और एमआरपी और अपने ब्रांडों के खाद्य तेलों के थोक मूल्य में और कमी की घोषणा करना शुरू कर दिया है।” भारत प्रमुख रूप से सरसों, ताड़, सोयाबीन और सूरजमुखी से प्राप्त खाद्य तेलों की खपत करता है। इससे पहले उद्योग मंडल ने खाद्य तेल की मौजूदा कीमतों पर चर्चा के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा के साथ बैठक की थी।
