प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल ही में आयोजित ‘धर्म संसद’ के दौरान अभद्र भाषा और भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सिब्बल ने कोर्ट में कहा, ‘हरिद्वार में धर्म संसद में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच जो हुआ उसे लेकर मैंने यह जनहित याचिका दायर की है. हम ऐसे कठिन समय में जी रहे हैं जहां देश में ‘सत्यमेव जयते’ का नारा बदल गया है. ” इसके बाद सीजेआई रमना ने कहा कि कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा.
इस कथित ‘धर्म संसद’ के दौरान कुछ लोगों द्वारा अभद्र भाषा देने के मामले की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। पिछले हफ्ते गढ़वाल के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) केएस नागन्याल ने बताया था कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या इस मामले से जुड़े कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, नागन्याल ने कहा कि निश्चित तौर पर जांच से पुख्ता सबूत मिले तो गिरफ्तारी होगी.
उन्होंने बताया था कि इस मामले में पिछले महीने हिंदू धर्म अपनाने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी का नाम लेने वाले वसीम रिजवी, साध्वी अन्नपूर्णा धर्मदास, संत सिंधु सागर और धर्म संसद व गाजियाबाद के आयोजक समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिम्हनंद।
