हरियाणा के सीएम की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले साल 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को राज्य भर में टैबलेट दिए जाएंगे. वहीं, 4.5 लाख बच्चों और 36 हजार शिक्षकों को ये गैजेट मिलेंगे।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य भर में 11वीं और 12वीं कक्षा के साढ़े चार लाख छात्रों को आगामी सत्र से टैबलेट दिए जाएंगे. यह पहला मौका है जब 36 हजार शिक्षकों को भी टीएबी से लाभ होगा। इसलिए हरियाणा सरकार ने 560 करोड़ रुपये की लागत से 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला किया है. वहीं, प्रोजेक्ट सफल होने पर अन्य कक्षाओं के बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे।
दरअसल, सैमसंग कंपनी ने ऑर्डर को पूरा करने में 4 महीने का समय लिया है, ऐसे में बच्चों को टैबलेट नए शैक्षणिक सत्र में ही मिल सकेगा। पहले 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैबलेट देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को टैबलेट देने का काम प्रोजेक्ट की सफलता पर निर्भर करेगा. इसके अलावा जल्द ही किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
इसके लिए प्रदेश में 350 करोड़ रुपये में बिजली उपकरण खरीदे जाएंगे। वहीं, मंगलवार को हुई बैठक के बाद सीएम ने कहा कि हाई पावर खरीद समिति की बैठक में कुल 23 एजेंडा रखा गया, जिसमें करीब 1 हजार करोड़ रुपये की खरीद से जुड़े फैसले लिए गए.
किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए खरीदे जाने वाले उपकरण – खट्टर
बता दें कि सीएम खट्टर ने कहा कि किसानों को नलकूप कनेक्शन देने के लिए तार, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जल्द खरीदे जाएंगे. इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े हजारों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हमने बातचीत कर कम से कम रेट पर खरीदारी की है। वहीं, एमएसएमई को भी बुलाया गया है और उसमें से 50 फीसदी उन्हीं से खरीदा जाता है।
बैठक का अहम उद्देश्य राजस्व बचाना है- सीएम
वहीं इस बैठक में सीएम ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार का राजस्व बचाना है. इस समिति के सदस्य परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धनक समिति के स्थायी सदस्य हैं। वहीं, मुख्य सचिव, निदेशक आपूर्ति एवं निपटान और संबंधित विभाग के एसीएस भी सदस्य हैं. जो भी सामान खरीदना होता है उसका निर्णय टेंडर भरने वाले से आमने-सामने बैठकर किया जाता है। यह खुली खरीद प्रक्रिया पारदर्शिता लाती है और राजस्व भी बचाती है।
प्रोजेक्ट सफल होने पर अन्य कक्षाओं के छात्रों को टैब दिया जाएगा
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले आठवीं कक्षा से टैबलेट देने की घोषणा की थी। वहीं, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि 11वीं और 12वीं के छात्र होशियार हैं. ऐसे में अगर उन पर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी टैब दिया जाएगा। वहीं, 12वीं पास करने के बाद छात्रों को इसे वापस स्कूल में वापस करना होगा.
