सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अदानी समूह के खिलाफ शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ‘साजिश’ की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा। अधिवक्ता एमएल शर्मा और विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों को शॉर्ट-सोल्ड किया और ‘निवेशकों को भारी नुकसान’ पहुंचाया।
तिवारी ने अपनी याचिका में कहा, “रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है…।” शर्मा की याचिका में दावा किया गया था कि रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, और यह कि हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन भारतीय नियामकों – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे थे।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट – जो गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह द्वारा ‘एकाउंटिंग धोखाधड़ी… स्टॉक हेरफेर’ का दावा करती है – ने भारत में बड़े पैमाने पर राजनीतिक और वित्तीय विवाद को जन्म दिया है, विपक्ष ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार और अडानी के बीच कथित संबंधों को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है।
तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना (महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अडानी के खिलाफ आरोपों की जांच मांग करते हुए संसद के चल रहे बजट सत्र को कई बार स्थगित करने के लिए मजबूर किया है। विपक्षी दलों ने मांग की कि या तो एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाली टीम के माध्यम से इस मामले में जांच की जाए।
मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस विषय पर आरोप का नेतृत्व किया और लोकसभा में एक उग्र भाषण दिया, जिसके कुछ हिस्सों को बाद में विवादास्पद होने की वजह से हटा दिया गया।
