सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को अपने खर्चे पर मुहैया कराया जाने वाला जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा कवर मुंबई तक ही सीमित नहीं रहेगा। उन्हें पूरे भारत में और विदेश यात्रा के दौरान भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
जस्टिस कृष्ण मुरारी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि “उन्हें प्रदान किया जाने वाला उच्चतम Z+ सुरक्षा कवर” पूरे भारत में उपलब्ध होगा और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
27 फरवरी के अपने आदेश में, अदालत ने यह भी कहा कि जब वे “विदेश यात्रा कर रहे हों तो भी सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए और इसे गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि “भारत या विदेश के क्षेत्र के भीतर” सुरक्षा कवर प्रदान करने का पूरा खर्च और लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।
अदालत का आदेश बिकास साहा के एक आवेदन पर आया, जिसमें शीर्ष अदालत के जुलाई 2022 के उस आदेश का स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसमें उसने उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया था।
उन्होंने तर्क दिया कि 2022 के आदेश की गलत व्याख्या की बहुत गुंजाइश है, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि इसका दायरा केवल महाराष्ट्र के भीतर सुरक्षा कवर प्रदान करने तक सीमित है, जो उत्तरदाताओं के व्यवसाय और निवास का स्थान है।
अंबानी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जेड प्लस सुरक्षा कवर मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय और भारत संघ द्वारा निरंतर खतरे की धारणा के मद्देनजर प्रदान किया गया था।
उन्होंने कहा कि उत्तरदाताओं को “देश को वित्तीय रूप से अस्थिर करने के लिए लक्षित किए जाने का निरंतर जोखिम है और ऐसा जोखिम न केवल पूरे भारत में मौजूद है, बल्कि जब उत्तरदाता विदेश यात्रा कर रहे हैं”।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा, “हमारा सुविचारित मत है कि यदि सुरक्षा को खतरा है, तो प्रदान की गई सुरक्षा कवर और वह भी प्रतिवादियों के अपने खर्च पर, किसी विशेष क्षेत्र या ठहरने की जगह तक सीमित नहीं हो सकती है।…”
