भारत और दुनिया तेजी से ग्रीन ग्लोबल की ओर बढ़ रही है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ बढ़ाने के लिए सरकार ने ईवी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देना शुरू किया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के बैकलॉग को कम करने के लिए सरकार द्वारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना शुरू की गई थी। अब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस FAME योजना के दूसरे चरण को अगले वित्त वर्ष से बंद कर दिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये की इस योजना के बजाय अब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) प्रोग्राम के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दे सकती है। FAME के दूसरे चरण को बंद करने का निर्णय पर विचार किया जा रहा है। उद्योग मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों द्वारा योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के कई मामले पाए गए हैं। कुछ मामलों में उन्होंने सब्सिडी भी बंद कर दी। दूसरी ओर, उद्योग सरकार से वित्त वर्ष 2023-24 के बाद भी फेम के दूसरे चरण को जारी रखने का आग्रह कर रहा है।
FAME योजना के तहत कंपनियां ग्राहकों को स्वदेश निर्मित वाहनों की कीमत पर 40 प्रतिशत तक की छूट दे सकती हैं और यह छूट उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में मिलती है। FAME के दूसरे चरण यानी FAME II योजना का लक्ष्य 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स (E2W) और 7000 इलेक्ट्रिक बसों (e-Boses) को सपोर्ट करना है। FAME योजना के तहत इस महीने के अंत तक लगभग 8 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 3500 ई-बसें सड़कों पर उतर सकती हैं।
