आतंकवाद और विश्व स्तर पर प्रतिबंधित आतंकी संस्थाओं के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के बीच उनके पहले वार्षिक भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक वार्ता के दौरान चर्चा किए गए अन्य महत्वपूर्ण विषयों में से एक था।
संयुक्त बयान में कहा गया, “उन्होंने सभी देशों से आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाहों और बुनियादी ढांचे को खत्म करने, आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्तपोषण चैनलों को बाधित करने और आतंकवादियों के छद्म उपयोग और आतंकवादियों के सीमा पार आंदोलन को रोकने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।”
दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरिया के अस्थिर करने वाले मिसाइल लॉन्च की भी निंदा की है। उन्होंने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणुकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
दोनों देशों ने 2028-2029 (भारत) और 2029-2030 (ऑस्ट्रेलिया) के लिए यूएनएससी में गैर-स्थायी सीटों के लिए उम्मीदवारी में एक-दूसरे के समर्थन का आश्वासन दिया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए अपने समर्थन की भी पुष्टि की।
उन्होंने म्यांमार में बिगड़ती स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त की और ‘हिंसा को तत्काल बंद करने’ का आह्वान किया।
पीएम मोदी ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाओं का मामला पीएम अल्बनीज के साथ उठाया था। पीएम मोदी ने इसे ‘अफसोस की बात’ बताते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से ऑस्ट्रेलिया से मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं और यह स्वाभाविक है कि ऐसी खबरें भारत में सभी को चिंतित करती हैं।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक और व्यापार सहयोग; जलवायु, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग; लोगों से लोगों का संबंध; कोविड-19 सहयोग; क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत की।
